
17 अगस्त 2025 को हुई चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद, कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों से बच रहा है और BJP के पक्ष में काम कर रहा है।
पवन खेड़ा का हमला: “ज्ञानेश कुमार ने जवाब नहीं दिया”
प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए पवन खेड़ा ने कहा:
“क्या चुनाव आयुक्त ने उन 1 लाख वोटर्स का ज़िक्र किया जिन्हें हमने महादेवपुरा में बेनकाब किया? नहीं किया।”
उन्होंने दावा किया कि ECI का रवैया “बीजेपी के प्रवक्ता” जैसा था, न कि एक संवैधानिक संस्था जैसा।
डिजिटल वोटर लिस्ट पर दोहरा मापदंड?
ECI ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा कि डिजिटल वोटर लिस्ट निजता का उल्लंघन कर सकती है, लेकिन पवन खेड़ा ने सवाल उठाया:
“तो फिर अनुराग ठाकुर को ये लिस्ट कैसे मिल गई? हमें क्यों नहीं दी जाती?” इस डबल स्टैंडर्ड को कांग्रेस ने “संवैधानिक विश्वासघात” बताया।
SIR को लेकर कांग्रेस का आरोप: चुनाव चोरी की कोशिश
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सासाराम से शुरू हुई ‘वोटर अधिकार यात्रा’ में ECI और BJP पर आरोप लगाते हुए कहा:
“पूरे देश में चुनाव चोरी हो रही है। बिहार में SIR के नाम पर वोटरों को हटाकर चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है।”
राहुल गांधी का आरोप है कि 65 लाख से अधिक वोटर ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए हैं।
चुनाव आयोग की सफाई: “सब कुछ पारदर्शी है”
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा:
-
SIR विपक्षी दलों की मांग पर शुरू किया गया
-
1.6 लाख BLO और BLA ने सूची को मिलकर सत्यापित किया

-
राजनीतिक दलों के ज़िला अध्यक्षों ने दस्तावेज़ सत्यापित किए, तो अब भ्रम क्यों?
उन्होंने कहा कि “ECI के लिए न कोई पक्ष है, न विपक्ष — सब समकक्ष हैं।”
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: 65 लाख हटाए गए नामों की सूची दें
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले पर संज्ञान लेते हुए आदेश दिया है कि ECI उन 65 लाख मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करे जिन्हें ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है।
आधार से लिंकिंग पर भी कोर्ट ने सवाल उठाए हैं।
BJP की प्रतिक्रिया: राहुल की यात्रा को बताया ‘दुष्प्रचार’
BJP सांसद दिनेश शर्मा ने राहुल गांधी की यात्रा को “अनर्गल और विफल दुष्प्रचार” करार दिया और कहा:
“ECI की प्रक्रिया पारदर्शी है। विपक्ष अपनी हार देख कर बहाने बना रहा है।”
पारदर्शिता बनाम राजनीतिक संदेह
जहां एक ओर ECI पारदर्शी प्रक्रिया का दावा कर रहा है, वहीं कांग्रेस और INDIA गठबंधन इसे “संगठित चुनावी हेराफेरी” बता रहे हैं।
अब सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई और आयोग की कार्रवाई पर टिकी है।
क्या करें वोटर्स?
-
अपनी वोटर लिस्ट में नाम जांचें (NVSP.in)
-
जरूरत हो तो Form 6, 7, 8 भरें
-
किसी अनियमिता की शिकायत Rule 20(3)(B) के तहत दर्ज करें
वोट चोरी या सत्यापन? चुनाव आयोग ने विपक्ष को दिया 10 पॉइंट्स में जवाब
